ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ – ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਓ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਨਿਰਣਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਫ ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਕੇ.ਏ. ਨਾਇਰ ਨੇ ਡਾਕਰਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 1963 ਬੈਚ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸਨ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*