ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ?ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਥਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀਰਾਮਲਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ‘ਤੇ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਰਾਮਲਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਲਲਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਧਿਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2011 ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ 1500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Be the first to comment

Leave a Reply