ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ – ਜੇਤਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਭਾਵ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖੁ਼ਦ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖੁ਼ਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ।

Be the first to comment

Leave a Reply