ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ 3 % ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ 3 % ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗੀ . ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ .ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ .
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ . ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਇਨਫਰਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ . ਇਹ ਸੈੱਸ ਪਿਛਲੀ  ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ . ਇਹ ਸੈੱਸ ਆਈ ਡੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾ ਆਈ ਗਈ ਸੀ . ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਡੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ .
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ . ਭਾਵ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ .
ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ  ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ . ਇਹ ਫਾਈਲ ਐਲ ਆਰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ . ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ  ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਰ ‘ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ  ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ .

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ . ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ .

Be the first to comment

Leave a Reply