ਕੀ ਹੈ GST ?.. ਜਾਣੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ..

ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਭਾਵ 122ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2014 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਰੀ ਕਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਆਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਝੇਗਾ।

ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ 5-6 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਮ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟਕਨੋਲਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੱਥੋਂ ‘ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*