ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐੱਸ. ਐਂਡ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਐੱਸ. ਐਂਡ. ਪੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 2007 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੀਬੀਬੀ-‘ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਐਂਡ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੂਡੀਜ਼, ਐੱਸ. ਐਂਡ. ਪੀ. ਅਤੇ ਫਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਐਸ. ਐਂਡ. ਪੀ. ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੀਬੀਬੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਗ੍ਰੇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ. ਐਂਡ. ਪੀ. ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇਗੀ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਐੱਸ. ਐਂਡ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ। 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*