ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2018 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-2019 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 60-40 ਦੇ ਰੈਸ਼ੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂ.ਟੀ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਮੈਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਸਜੀਜੀਐਸ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60-40 ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 85-15 ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੱਟ ਖਟਾਵਾਂਗੇ।