ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ – ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇਂ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਡਾਟਾ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਕਤ 6  ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*