ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 1957 ‘ਚ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ 35 ਏ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1957 ‘ਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Be the first to comment

Leave a Reply