ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਸ਼ਾਂਵਲ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ,  ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2011 ਦੀ ਆਲਮੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਕਰੀਬ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁਡੀਨ, ਲੋਮੋਟਿਲ, ਬੁਪਰੋ ਨੌਰਫਿਨ, ਫੋਰਟਵਿਨ ਅਤੇ ਨੌਰਫਿਨ ਆਦਿ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੈਮਿਸਟ ਵਲੋਂ  ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 17000 ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ 8000 ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਵਲ 48 ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਏਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9153 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 434 ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 54 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੀਨ ਮੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8.6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਗਾਂਜਾ, ਡੋਡਾ, ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਕੋਕੀਨ, ਸੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ, ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ, ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ, ਨਸ਼ੇ ਇਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ।  ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਸਿੱਟ’ ਦੁਆਰਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 1700 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਘਾਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਉਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ?
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਡਰੱਗਜ਼) ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 181 ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 240 ਸੂਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 4.034 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 0.605 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2.22 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 24.46 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ, 715.31 ਕਿਲੋ ਪੋਸਤ ਅਤੇ 1.879 ਕਿਲੋ ਭੰਗ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 12.519 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ, 1576 ਟੀਕੇ, 111893 ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ, 72.78 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 133 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਪ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ,  ਡਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ  ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*