ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ -: ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿਚਣਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78-80 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 262 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਡਿਸਟੀਬਿਊਟ ਐਕਟ 1956 ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਜੀ ਕਰਦਿਆਂ 1966 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਮੱਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ, ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ, ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ।ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਮਨ ਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ, ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 15 % ਖੇਤੀ ਤਕ ਪਾਣੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਲ ਧਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ  ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ। ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਤਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

Be the first to comment

Leave a Reply