ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ –  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਨਗਰਠਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2017 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਬਜਟ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ-1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 26ਏ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2017 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

Be the first to comment

Leave a Reply