ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2017’ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਜਾਈ ਵਿੰਗ ਹੇਠ ‘ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Be the first to comment

Leave a Reply