ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ | ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ | ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ |
ਸਦਨ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਾਸਲ ਦੇ 31 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਾਸਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੂਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਜੋ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡੇ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ |