ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਤੱਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਵੇ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*