ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਧਾਰ’ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਖਤ ਸੁਧਾਰ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਵਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਬਾਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਮੈਂਟ ਆਈ.ਪੀ.ਐਅਲ. ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਪਵਾਰ  ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ (ਐਨ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੁਨਾਥ ਮਅੱਪਨ ਕੇਸ) ਦੇ ਕੁਝ ਆਰੋਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਛੇਦ 19 (1) (3) ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਢਾ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*