ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ PMO ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ (NPA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕੋਲਾ ਗੜਬੜੀ ਰਾਜਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ (ਐਨਪੀਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਾਮਦਾਰਾਂ’ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ ਦੀ ਇਕ – ਇਕ ਪਾਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ – ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂੰਜੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਤੱਕ ਕੁਲ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੁੱਬ (ਨਾਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ) ਗਈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਲ ਓਵਰ (ਵਿੱਤੀ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੰਨ: ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਣਾ) ਮਤਲੱਬ ਏਵਰਗਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵਰਗਰੀਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਵਰਗਰੀਨ ਕਰਜਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲਧਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।