ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਦਿੱਲੀ: (ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ) ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਾਮਦ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਪੀਐੱਸ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਫਟ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 400 ਤੋਂ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 800 ਗੱਡੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Be the first to comment

Leave a Reply