ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਮਰ ਵਿਹਾਰ ‘ਚ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਮਰ ਵਿਹਾਰ ‘ਚ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਪ-ਸੀੜ੍ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ 4,227 ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ‘ਚੋਂ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ-ਸੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਨੂੰ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਕੈਨਿਜਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Be the first to comment

Leave a Reply