ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਪਾਤੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਕੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

Be the first to comment

Leave a Reply