ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਚਨਬਧ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਂਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਚਨਬਧ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗ-ਪਗ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*