ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 30 ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ, ਐਕਸੀਅਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਐਕਸੀਅਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਕਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਾ੍ਹ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਡੀ.ਆਰ/ਡਬਲਯੂ 13 (2) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 467, 468, 471, 477-ਏ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਰਗ, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹਿਰਾਂ, ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਵੀ.ਓ.) ਹਨ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਖਾਰਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 10-50 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੰਹੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ  ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜ ਨਾ ਸਕਣ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਤੇ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਡਰੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 39.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਟੈਂਡਰ ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਭਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੰਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਅਣਗਿਹਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੰਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰੈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*