ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਓਟਵਾ  : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਰੀ ਟਰੇਡ (ਨਾਫਟਾ) ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਫਟਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 19, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ, ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਫਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੈਪਟਰ 19 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਮੇਯਰਜ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪੈਨਲ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹਨ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਫਟਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ।
ਨਾਫਟਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ 16 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਫਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*