ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ – ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ – ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ 3 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਧਾਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 55 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।