ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਬਦਲੇ ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 272 ਤਹਿਤ ਇਸ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਮੁਜਰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਘੋਲਣਾ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ।ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਪਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਜੁਰਮ ਹੈ।