ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੌਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ LG

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲਜੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋੋਲ ਹੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੱਦਾਂ ਪੁਲੀਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਐਕਸਲੂਸਿਵ’ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐੱਲਜੀ ‘ਵਿਘਨਕਾਰੀ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਏ ਐੱਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਲਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਲਜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਲਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ‘ਬੌਸ’ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।