ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇਧਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 2 ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ-45 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Be the first to comment

Leave a Reply