ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਲ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਕੋਮਾ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।