ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ 1192 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1192 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕ 47.54 ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਇਹ 54.25 ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

Be the first to comment

Leave a Reply