19 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਫਰੀਦਕੋੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਠ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਦਉਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼੍ਹਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼੍ਹਾ ਨਾਲ ਧੜਾ-ਧੜ ਨੋਟਿਸ/ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਤੀ 15-1-2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਸਟਾਫ ਦੇਵੇ, ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਨਜਾਇਜ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢੋਸੀਵਾਲ ਸ਼੍ਹ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ, ਸੋਨੂ ਕਸ਼ਯਪ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਏ, ਚੰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਹ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*