Senior Secondary Model School, Punjabi University, Patiala conducted NCC ‘AYE’ exam under the guidance of S. Satvir Singh, ANO. About 25 students of 3 PB AIR SQN Wing of the school appeared in this exam who had been already trained in the NCC for two years. The Principal Dr. Mrs. S.K. Nirmal Goyal wished and blessed the cadets for the exam. Later on the cadets were also given refreshment.

The post Senior Secondary Model School, Punjabi University, Patiala appeared first on Sanjhi Soch Worldwide Newspaper.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 19 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰ. 112 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਰਬ—ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 170 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ, 14 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ— ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ appeared first on Sanjhi Soch Worldwide Newspaper.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਵਾਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (II) ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

42 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

The post ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ appeared first on Sanjhi Soch Worldwide Newspaper.

1. life history and findings of mathematics

2.chronology history

3.geographical history of mathematics

4. usage of mathematics in daily life.
5. relationship of mathematics with other sciences.

A large number of students came up with unique and creative ideas and concepts on Mathematics. They made unique and creative posters. The judges for this event were Dr.NisuJain(Govt. Mohindracollege, Patiala) Mrs. Gurpreet Kaur (B.I.P.S,Patiala) Mr. SatvirSingh Gill (Govt Sen. Sec .school, Punjabi university, Patiala)

In Interschool competitions,sen. Sec. school Punjabi university, patiala, DAV patiala  and BDPS , Patiala and in  Inter-college competitions,  S.D.college, Ambala , Govt. Mohindra college and khalsa College Patiala got First, second and third prize respectively.

Two consolation prizes in each level also provided to the students

Principal Dr.Dharminder Singh Ubha blessed and motivated the students to think with more practical ideas and  distributed prizes to all the winners and wished them good luck for the future.

Dr Gurmeet Singh (H.O.D and vice principal, Khalsa college , Patiala) welcomed all the participants and teachers. He also delivered a lecture on “ Mind, brain and education”and motivated the students to think more critically.

Dr. Bharat Goyal conducted the stage. Prof. Harpreet Kaur, Prof. Rashi Bansal, Dr.Parampreet Kaur, Prof. Narinder Kaur, Prof. Gurwinder Kaur, Dr.AmanpreetSingh , Prof. Amit Kumar, Prof. Jaspreet Kaur, Prof. Sukhjeet Kaur made the efforts to organize the event.

Prof. Namrata (star college, co-ordinator) presented a vote of thanks.

The post Inter college and inter school poster making competitions organised at khalsa college, Patiala appeared first on Sanjhi Soch Worldwide Newspaper.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ :ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਸੀਐਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 70 ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਜੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।” ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 112 ‘ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਤਣ।”

The post ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ appeared first on Sanjhi Soch Worldwide Newspaper.

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ AG ਨੂੰ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ appeared first on Sanjhi Soch Worldwide Newspaper.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ : ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 7002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 5794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲ-1 (ਬਰਾਮਦ)/ਐਲ-1 ਬੀ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਕਸਟਮ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਈਐਫਐਲ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਈ-2) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਂਮਾਤਰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

The post ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ appeared first on Sanjhi Soch Worldwide Newspaper.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  70 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ‘112’ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”

The post ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਤਾਰੀ 70 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ appeared first on Sanjhi Soch Worldwide Newspaper.

ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ :ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੀਆਰਓ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (Shiv Sena) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ (Sanjay Raut) ਵੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ‘112’ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

The post Farmers Protest LIVE Updates: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁੜ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ appeared first on Sanjhi Soch Worldwide Newspaper.

Sanjhi Soch Beauro –Punjab Finance Minister Manpreet Singh Badal today launched the One Time Settlement (OTS) scheme for the recovery of outstanding dues 2021, to clear and settle their pending arrears. Manpreet Singh Badal said that the performance of the other ministries reflects that of the Finance Ministry.

“Despite the Covid-19 pandemic and centre’s stoppage of Punjab’s share of GST and RDF, the State has not gone into overdraft” revealed the FM adding that Punjab especially Ludhiana have it in them to further rise up the ladder of economic progress which is due to the hardworking nature of the Punjabi community whose trust reposed in the Chief Minister Captain Amarinder Singh led Government would never be broken.

Manpreet Singh Badal said this while chairing a state-level function organised regarding the OTS Scheme at Dr Manmohan Singh Auditorium at Punjab Agricultural University, here today. He was also accompanied by Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister Bharat Bhushan Ashu, PWD Minister Vijay Inder Singla, PPCB President Sunil Jakhar, besides several others.

While taking an aim at the Union government, Badal said that the partisan attitude of the Union Government towards Punjab is evident from the fact out of the three food parks to be developed by the UAE in India, none was given to Punjab although the UAE Government had clearly evinced keen interest in setting up the same in the State, revealed the FM.

Coming to the OTS policy, he further added that the 47000 traders would be benefitted by the new OTS policy okayed by the State Government. About Budha Nullah rejuvenation project, to ensure the smooth running of this Rs 650 crore project, the Punjab government has already deposited Rs. 320 crore in the MC bank account to ensure smooth running of project for next 10 years.

While inaugurating the Common Facility Centre by Ludhiana Oil Expellers and Parts Manufacturing Association, Manpreet Singh Badal said that the Ludhiana Oil Expeller & Parts Manufacturers Cluster would also prove to be a game changer for the State, and further exhorted all to contribute as sons of the soil towards the welfare and betterment of Punjab.

President PPCC Sunil Jakhar said that the basic approach of the Chief Minister and the Finance Minister is towards finding the solution to the problems with removing red-tapism in the clearance to the industrial projects which has proved a morale booster to the industry. Taking on the Central Government, he expressed surprise that the agricultural policies are being framed by those who know nothing about agriculture. Nearly 2000 amendments have been made till date in the GST regime which was touted by the Centre as its most shining initiative, revealed PPCC President.

Emphasising on identifying the core strengths and weaknesses of the State’s industry, he said that despite the Central Government holding onto Rs. 8000 crore GST share and RDF share more than Rs. 1000 crore, the State Government is committed to further propelling the industrial sector of Punjab towards prosperity.

Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister and Ludhiana West MLA Bharat Bhushan Ashu said that Ludhiana would be witness to the rapid urban development in keeping with the poll promises as mentioned in the manifesto of the Congress party.

He also thanked the Finance Minister for sanctioning Rs. 600 crore projects aimed at the acceleration of Ludhiana on road to prosperity. Vowing to transform the ‘Budha Nullah’ into ‘Budha Darya’, he also said that the other gift of the Captain Amarinder Singh Government is the One Time Settlement (OTS) scheme which would give much needed boost to the industrial units of the city who have braved the trying times of Covid-19.

“I also indebted to the industry of Ludhiana especially Hosiery and Cycle industries in ensuring the numero uno status of Ludhiana on the scale of progress”, said the Minister.

Joining through Video Conferencing from Jalandhar, the Industries and Commerce Minister Sunder Sham Arora apprised that at the time of taking over the reins of the State, the Punjab Government under the leadership of Chief Minister Captain Amarinder Singh, promised to transform Punjab into an industrial powerhouse, which has been largely fulfilled.

Divulging more, he said that Rs. 71000 crore new investments have been realized, 270000 people got employment, Rs. 411 crores being spent on cycle valley in Ludhiana, 17 focal points in the entire State developed at the cost of Rs. 146 crore with Rs. 40 crore being spent on Ludhiana alone. Textile industry prepared kits got orders worth Rs. 300 crore to supply masks and kits during Covid pandemic which gave jobs to scores of labourers.

School Education and PWD Minister Vijay Inder Singla said that today is a big occasion for the small businessmen of the State which have always thrived during Congress rule. Chief Minister Captain Amarinder Singh has ensured new investment and relief to the industrial sector.

The post Manpreet Badal launches One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues-2021 appeared first on Sanjhi Soch Worldwide Newspaper.