ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ: ਬੂਟਾ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ, 2024: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਅ ਵੱਧ ਮਹਿਗਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
