ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨਾ

ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ‘ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾੳਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸਥਿੱਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

Boota Singh Basi

President & Chief Editor

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉਪਰ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਮੰਨਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਿਕ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਵੇ,  ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਫ. ਸੀ ਆਈ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਦਾਮ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਲੜ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 75% ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰਗੀ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੀਜਣ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ।