ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਰਵਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ 8 ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Boota Singh Basi

President & Chief Editor

ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਵੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ  ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ  ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ. ਐਮ ਲੋਧਾ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਖਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਉੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ‘ਸੰਘੀ’ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ।