ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ – ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ
‘ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ 2025 :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ) ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 156 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ‘ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ) ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈ.ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇਇੰਗ (ਭਾਰ ਮਾਪਤੋਲ) ਸਕੇਲ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.31 ਕਰੋੜ (86.46 ਫ਼ੀਸਦ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ 16.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
