ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।
ਮਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਦਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਸਤੰਬਰ 2025
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤ–ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਉੜੀਸਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਭ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫ਼ੰਡ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ–ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ , ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ “ਅੜਿੱਕਾ” ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਫ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 42,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਈ -ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
