ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ‘ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ
ਉਥਾਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਕਦਮ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਅਗਸਤ( ) ਭਾਰਤੀ
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ
ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈ
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ
ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੀ
ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ
ਸਬੂਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ
ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ
ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਡਲ
ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ
ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 55%
ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 45% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 70% ਨੂੰ
ਅਮਾਨਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ
ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ
ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿਰਫ਼
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ,
ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ
ਨਿਕਾਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ
ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਦਰਸ਼ਕ
ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਬ ਦੇ
ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ
ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਹੇਠ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ,
ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਾਨ
ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਘਰ
ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ,
ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ
ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੰਡ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ
ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ
ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ
ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ
ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ,
ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਸ਼ੀਆਕਰਨ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ
ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਟ-ਪੂਰਨ ਤੇ
ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ
ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ
ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਨ
ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ
ਸਮਾਜਕ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ
‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਰੋਕ-ਟੋਕ
ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ
ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਦਾਅਵੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ
ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਰੀਬ 12-15% ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2%
ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ
ਘੱਟ ਹੈ ।
