ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਰਦਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਤਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂਵਾਂ ਵਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹੀ 5 ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਫੜੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਤੁਰੰਤਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ‘ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰਬਾ ਫੂਕਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।”
