ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
*ਕਿਹਾ, ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
