ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ”
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ”। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ 29 ਅਪਰੈਲ 2025 ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਪੱਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ – ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 (ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ), ਧਾਰਾ 19 (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੌਧ , ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਬਾਜੇਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 196 ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ।