ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ-ਗਰਚਾ
14 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਬੂਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਜੂਨ ( )-ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਔਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ, ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2300 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 117 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.7,521 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 501 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
