ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਧੂਰੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ

*ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਧੂਰੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਲਿਆ: ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ*

*-ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਬਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ*

-ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਉ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ

ਧੂਰੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਬਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧੂਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸੱਤ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਾਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁਧੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।