ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ

ਮੰਨੀਂ ਹੋਈ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ, 2026: ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜੇ਼ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 25,440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਬਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਮਈ ਤੱਕ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲ, ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀਵਾਲ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਸਕ ਅਤੇ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਮਣਕਿਆਂਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।