ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਈ: ਏ ਹੰਡਰੈੱਡ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਨਾਟ ਏ ਮੈਮੋਇਰ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ” ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਾਰਨ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ, ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ—“ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ”—ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।