ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਨਸਾ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ – ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ
— ਕੌਸਾਂਬ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ
— ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ( ) – ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਸ (ਕੌਸਾਂਬ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਟੋਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਸਾਂਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂੰਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੌਸਾਂਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਬਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਕੁਲ ਪਟਨਾਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਪੀਈਡੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਡੀ. ਐਸਐਫਏਸੀ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਜੇ. ਐਸ. ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂੰਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਸੁਟੱਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕਟ੍ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਯੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫ਼ਲ ਜਾਂ ਸਬਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਸਾਂਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ. ਯਾਦਵ, ਐਮ.ਡੀ. ਕੌਸਾਂਬ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
