ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 994 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 994 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਛੁਪਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ।
