ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਗਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ

0
9
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਗਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ  -ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਈਆ 19 ਮਾਰਚ ( ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ)
ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵਿਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸੈਕਟਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਲੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਾਹਤ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵਿਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸੈਕਟਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਤੱਤ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਲੀ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ `ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0183-2220205 ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 `ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲੀ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਕੇਸਾ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਦੋਹਾ ਧਿਰਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬੈਕਾ ਦੇ ਲੋਨ ਕੇਸ , ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋ ਰੀਕਵਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ  ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here