ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

*ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ’ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਸੌੜੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ” ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮਹਿਜ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਰਾਮ ਜੀ’ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਅਸਲ ‘ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ’ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ “ਛੁਰੀਆਂ” ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛੁਰੀ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ “ਛੁਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”