ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਮਾਰਚ ( )
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੰਜੇ ਮਾਮਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਜਤਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 44 ਕੇਸਾਂ, ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 99 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 131 ਕੇਸ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ 422 ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਮਾਰਚ ( )
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੰਜੇ ਮਾਮਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਜਤਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 44 ਕੇਸਾਂ, ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 99 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 131 ਕੇਸ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ 422 ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ” ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
