ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
ਪਾਣੀਪਤ, 29 ਸਤੰਬਰ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘ ਪਾਣੀਪਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਤਬੀਰ ਚਾਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ-ਨਿਗਮਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪਾਣੀਪਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਬੀਰ ਚਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ, 65, 70 ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ, ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਏਰੀਅਰ ਦੇਣਾ, 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੁਹਾੜ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਤਾਸ ਭਾਪਰਾ, ਸਮਾਲਖਾ ਸੀਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਜਵਾਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਦੂਨ, ਧਰਮਵੀਰ ਖਰਬ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਸ਼ ਤਿਆਗੀ, ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨੀਰਜ ਹੁੱਡਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਾਮਪਾਲ ਕੁੰਡੂ, ਰਾਮਭਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ਵਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਣੀਪਤ, ਦਿਲਾਵਰ ਰਾਠੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਵਲ, ਕਲੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਪੌਲੀ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਇਸਰਾਨਾ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਮਤਲੌਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
