ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਮ.ਡੀ.ਡੀ. ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ
ਪਾਣੀਪਤ, 29 ਸਤੰਬਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਐਮ.ਡੀ.ਡੀ. ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ (ਜੇ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਡੀ.ਡੀ. ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੇ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਆਰ.ਸੀ. ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 782 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਡੀ.ਡੀ. ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
